अन्तरजातीय विवाह गर्दा गाउँबाटै विस्थापित

 जातीय विभेदको अन्त्य गर्न सरकारले विभिन्न कानुनको निर्माण गरे तापनि व्यावहारिकरुपमा यो कार्यान्वयन हुन नसक्दा रुपन्देहीको एक दलित परिवार गाउँबाट विस्थापित हुन परेको छ ।

रुपन्देहीको सिपुवा गाविस-८ पतिजिया निवासी घम्मल हरिजनका २१ बर्षका बिपत्त हरिजनले सोही गाउँकी माथिल्लो थरकी युवती विन्देश्वरी भरसँग प्रेम विवाह गर्नाका कारण हरिजनका २२ जना परिवारका सदस्यमध्ये १८ जना गत चैतदेखि विस्थापित हुनु परेको हो ।

विगत दुई वर्षसम्मको प्रेम सम्बन्धलाई विसं २०६९ चैत १ गते विवाहमा परिणत गरेका कारण आफूहरु गाउँका माथिल्लो थरका मानिसबाट विभिन्न डर, धम्की र त्रासका कारण गाउँ छोड्न बाध्य भएको दुलहा हरिजनले बताउनुभयो ।

हरिजनका अनुसार, विवाह गरेकै कारण हाम्रो परिवारलाई केटी पक्षकाले मानसिक र शारीरिक तनावमा पारेका छन् । दिदीबहिनी र भाउजूहरुको समेत इज्जत लुट्ने धम्कीका कारण गाउँमा बाजेबजैभन्दा अरुहरु बस्न नसकेको हो ।

गाउँमा बाजेबजैलाई रोपाइँ गर्नसमेत दुलही पक्षका बेचन यादव, सरदार नाउ, किरण नाउ, दुलहीका काका रामचरन भर र दुलहीका दाजु सञ्जय भरले दिएका छैनन् ।

दुलही विन्देश्वरी भर (हरिजन)का अनुसार, हामीले मन मिलेकाले विवाह गरेका हौँ तर जातीय कारण देखाउँदै यसलाई अपराध मानिएको छ ।

मेरो दुलहाको परिवारलाई र हामीलाई गाउँमा बस्न दिएका छैन । जसका कारण हामी तनावमा छौँ । राज्यमा कानुन छ भन्छन् तर न्याय माग्दै हामी सबै क्षेत्रमा पनि गयौँ तर आश्वासन दिन्छन् सहयोग कसैले गर्दैनन् ।

हामी गाउँमा बस्न चाहन्छौँ तर सहयोग कसले गर्छ ? न्याय खोज्दै स्थानीय प्रहरी सामाजिक सङ्घसंस्था हुँदै धेरै क्षेत्रमा जाँदासमेत विस्थापित परिवार पुर्नवास हुन नसकेको दुलहाका दाजुले सुगि्रम हरिजनले बताउनुभयो ।

हरिजनले प्रश्न गर्नुभयो, “हाम्रो परिवारले के पो त्यस्तो अपराध गरेका छौँ र गाउँमा नै बस्न नहुने ? गाउँमा बसे हामीलाई मारिदिने र हाम्रा चेलिबेटीको इज्जत लुट्ने डर, त्रास र धम्की आइरहेको छ । घरमा भएका बाजेबजैसमेत तनावमा बस्न बाध्य छन् । खेतसम्म रोप्न दिएका छैनन् ।”

दुवैलाई लोग्ने स्वास्नीको नाता प्रमाणित गराउन न्यायका लागि दौडिरहेको विस्थापित परिवारले जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट अझैसम्म न्याय पाएको छैन ।

बाइसजनाको संयुक्त परिवार रहेको उक्त दलित परिवार अहिले जातीय कारणले नै विस्थापित हुनु राज्यमा रहेको कानुनी शासनको धज्जी उडेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

जिल्ला दलित समन्वय समितिका उपाध्यक्ष पदम विकले भन्नुभयो, “२१ औँ सताब्दीमा पनि मानिसमा गरिने यो मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध हो । छुवाछूत ऐन, २०६८ को नियम नेपाल सरकारले पारित गर्दा पनि १८ औँ सताब्दीको जस्तो व्यवहार हुनु दलितमाथि अन्याय भएको हो ।”रासस