मासु पसलमा किरा भेटिएपछि अनुगमनमा कडाइ

१५ दिनभित्र पसल सुधार गर्न निर्देशन

 दाङको सदरमुकाम घोराहीमा रहेका मासुपसलहरु मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको पाइएको छ । घोराहीमा रहेका खसी तथा राँगाका मासु पसलहरुमा अत्यधिक फोहोर हुनुका साथै न्यूनतम शर्तविना सञ्चालन भएको पाइएको हो ।मंगलबार बिहानै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित विभिन्न कार्यालयका पपतिनिधिहरुले गरेको अनुगमनमा ती मासु पसलमा अत्यधिक फोहोर देखिएको र उल्लेखित शर्तलाई वास्ता नगरी सञ्चालन गरेको अनुगमनका क्रममा फेला परेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका उपसचिव दुर्गादक्त पौडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले खसी बधगर्ने ठाँउमा अत्यधिक फोहोर हुनुका साथै किरा र दुर्गन्ध फैलिएको पाएपछि एक हप्तामा सबै सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ ।1

त्यस्तै केही मासु पसलहरुमा बासी मासुहरु भेटिएपछि त्यस्तो मासु नबेच्न पनि टोलीले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै सटरमा डोरी लगाई झुण्ड्याएर मासु बेच्न नपाईने भन्दै त्यसो नगर्न पनि प्रशासनले निर्देशन दिएको छ । घोराहीमा खसी बधशालामा दैनिक १४ बढी खसी काटिने गरिएको साझेदारी मासु व्यवसायी समितिका अध्यक्ष रोजन कुरेसीले जानकारी दिनुभयो । पशुबध शाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ मा खुला राखेर बेच्न नपाइने, भुईमा राख्न नपाईने व्यवस्था भए पनि अटेर गरेर खुलारुपमा बेचिरहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।

यस्तै नयाँ बजारमा रहेको राँगाको मासु पसलहरु पनि मापदण्ड बिपरित सञ्चालन भएको पाइएको छ । दैनिक सरदर ९ वटा राँगा काटिने घोराहीमा भुईमा राखेर बेच्ने, जालि बिना बाहीरै झुण्ड्याएर बिक्रि गर्ने गरेको पाइएपछि १५ दिन भित्रमा सबै सुधार गर्न अनुगमन टोलिले निर्देशन दिएको छ । पशु सेवा कार्यालयले नमुनाको रुपमा २ वटा जालिदार बिक्री कक्ष बनाइदिए पनि अन्यले भने त्यसो गरेका छैनन् । अनुगमनमा सहभागी पसु सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. ऋषि सापकोटाले आफुहरुले पटक-पटक मापदण्ड पूरा गरेर मासु पसललाई व्यवस्थित गर्न भन्दै आए पनि अटेरी गरेको बताउनुभयो ।

औषधि पसलमा पनि अनुगमन

यसैबीच अनुगमन टोलीले घोराहीमा औषधि पसलहरुको पनि अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा औषधि पसलहरुले म्याद गुज्रेका औषधिहरु छुट्टै राखेको पाइएको छ । टोलीले म्याद सकिन लागेका औषधिलाई पनि छुट्टै राख्न निर्देशन दिएको छ । यसैबिच उपभोक्ताहरुले प्रशासनको अनुगमन नियमित हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बर्षमा एक दुईपटक गरिने अनुगमनले कुनै सार्थकता नपाउने भन्दै नियमित अनुगमन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । अनुगमनमा जिल्ला प्रशासन, घरेलु कार्यालय, दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघ, वडा प्रहरी र पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।