क्रसर उद्योगका नाममा गैरव्यवसायीले अनधिकृत रुपमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बिक्री गरेको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले सोमबार क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरेको छ ।
पर्वतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडाराज भट्टराईसहित राजनीतिक दल र अन्य संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी रहेको टोलीले घर निर्माणस्थल र क्रसर उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।
अनुगमनका क्रममा क्रसर उद्योगको मौज्दात सामग्रीको नाममा भर्खर नदीबाट निकालिएको सामग्री बिक्री गरेको भेटिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडाराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
बिक्री भएका सामग्रीको मूल्यसमेत बढी राखेको पाइएको छ । क्रसर उद्योग बन्द भए पनि उनीहरूले स्टक मालसामान बिक्री गर्न पाउँछन् तर भदौ मसान्तसम्म भने कुनै सामग्री नदीबाट निकाल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्रहरीले रातको समयमा समेत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकालिएको भन्दै नदी किनारबाट डोजर र ट्रिपर हटाएको थियो ।
यसअघि पर्वतका राजनीतिक दलले पहाडमा क्रसर उद्योगको मापदण्ड परिवर्तन गर्न माग गरेका थिए । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार पर्वतजस्ता पहाडी जिल्लामा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै पर्वतमा बसेको सर्वदलीय बैठकले मापदण्ड परिवर्तन गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वदलीय बैठकले नयाँ मापदण्ड तोक्न र उद्योग चल्न दिने वातावरण बनाउन माग गर्दै मूल्य वृद्धि रोक्न प्रशासनसँग अनुगमनका लागि आग्रह पनि गरेको थियो ।
पहाड र तराई तथा चुरे क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने एउटै नीति बनाउँदा पर्वतजस्ता जिल्लामा कुनै पनि उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले मापदण्ड परिवर्तन गर्न सिफारिस गरिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पर्वतका सचिव ईश्वर गिरीले बताए ।
नदी र सडकदेखि ५०० मिटर, वन र बस्तीदेखि दुई किलोमिटरभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । पर्वत जिल्लामा कुनै पनि नदी किनार वा क्षेत्रमा यस्तो ठाउँ नै नरहेको भन्दै परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको जिविस राजस्व शाखाका प्रमुख चन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।
नयाँ मापदण्डअनुसार नचलेको भन्दै क्रसर उद्योग बन्द भएपछि जिविस पर्वतले मासिक रुपमा रु पाँच लाखभन्दा बढी आन्तरिक आयमा घाटा व्यहोर्दै आएको छ ।
जिविस पर्वतले चालु आर्थिक वर्षमा रु ६१ लाख २१ हजारमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी तथा बिक्री करका लागि ठेक्का लगाएको थियो ।
धौलागिरि क्रसर उद्योग सङ्घका अध्यक्ष बिप्लव हमालले भन्नुभयो, “तराई, चुरे र यहाँको अवस्था फरक भएकाले पहाडमा छुट्टै मापदण्ड चाहिन्छ ।”
क्रसर उद्योगले उत्पादन र बिक्री बन्द गर्दा धौलागिरि अञ्चलमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका योजनादेखि सर्वसाधारणका घर निर्माणका कामसमेत प्रभावित भएका छन् ।
धौलागिरि अञ्चलमा राहुघाट, तल्लो मोदीलगायत आधा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी लोकमार्ग, कालीगण्डकी कोरिडोरजस्ता राष्ट्रिय लोकमार्ग निर्माणका कामसमेत प्रभावित भएका छन् । सर्वसाधरणले समेत घर बनाउन सकेका छैनन् भने दोब्बर मूल्य तिरेर पनि सामान नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
पर्वतका राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले सोमबारै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेट गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको आपूर्ति सहज बनाउन तथा मूल्यमा कालोबजारी रोक्न माग गरेका छन् ।
पर्वतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडाराज भट्टराईसहित राजनीतिक दल र अन्य संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी रहेको टोलीले घर निर्माणस्थल र क्रसर उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।
अनुगमनका क्रममा क्रसर उद्योगको मौज्दात सामग्रीको नाममा भर्खर नदीबाट निकालिएको सामग्री बिक्री गरेको भेटिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडाराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
बिक्री भएका सामग्रीको मूल्यसमेत बढी राखेको पाइएको छ । क्रसर उद्योग बन्द भए पनि उनीहरूले स्टक मालसामान बिक्री गर्न पाउँछन् तर भदौ मसान्तसम्म भने कुनै सामग्री नदीबाट निकाल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्रहरीले रातको समयमा समेत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकालिएको भन्दै नदी किनारबाट डोजर र ट्रिपर हटाएको थियो ।
यसअघि पर्वतका राजनीतिक दलले पहाडमा क्रसर उद्योगको मापदण्ड परिवर्तन गर्न माग गरेका थिए । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार पर्वतजस्ता पहाडी जिल्लामा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै पर्वतमा बसेको सर्वदलीय बैठकले मापदण्ड परिवर्तन गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वदलीय बैठकले नयाँ मापदण्ड तोक्न र उद्योग चल्न दिने वातावरण बनाउन माग गर्दै मूल्य वृद्धि रोक्न प्रशासनसँग अनुगमनका लागि आग्रह पनि गरेको थियो ।
पहाड र तराई तथा चुरे क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने एउटै नीति बनाउँदा पर्वतजस्ता जिल्लामा कुनै पनि उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले मापदण्ड परिवर्तन गर्न सिफारिस गरिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पर्वतका सचिव ईश्वर गिरीले बताए ।
नदी र सडकदेखि ५०० मिटर, वन र बस्तीदेखि दुई किलोमिटरभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । पर्वत जिल्लामा कुनै पनि नदी किनार वा क्षेत्रमा यस्तो ठाउँ नै नरहेको भन्दै परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको जिविस राजस्व शाखाका प्रमुख चन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।
नयाँ मापदण्डअनुसार नचलेको भन्दै क्रसर उद्योग बन्द भएपछि जिविस पर्वतले मासिक रुपमा रु पाँच लाखभन्दा बढी आन्तरिक आयमा घाटा व्यहोर्दै आएको छ ।
जिविस पर्वतले चालु आर्थिक वर्षमा रु ६१ लाख २१ हजारमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी तथा बिक्री करका लागि ठेक्का लगाएको थियो ।
धौलागिरि क्रसर उद्योग सङ्घका अध्यक्ष बिप्लव हमालले भन्नुभयो, “तराई, चुरे र यहाँको अवस्था फरक भएकाले पहाडमा छुट्टै मापदण्ड चाहिन्छ ।”
क्रसर उद्योगले उत्पादन र बिक्री बन्द गर्दा धौलागिरि अञ्चलमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका योजनादेखि सर्वसाधारणका घर निर्माणका कामसमेत प्रभावित भएका छन् ।
धौलागिरि अञ्चलमा राहुघाट, तल्लो मोदीलगायत आधा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी लोकमार्ग, कालीगण्डकी कोरिडोरजस्ता राष्ट्रिय लोकमार्ग निर्माणका कामसमेत प्रभावित भएका छन् । सर्वसाधरणले समेत घर बनाउन सकेका छैनन् भने दोब्बर मूल्य तिरेर पनि सामान नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
पर्वतका राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले सोमबारै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेट गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको आपूर्ति सहज बनाउन तथा मूल्यमा कालोबजारी रोक्न माग गरेका छन् ।
No comments:
Post a Comment