एमाले नेता प्रदीप नेपाल यतिबेला पार्टीभित्र भिन्न धारका नेता मानिनुहुन्छ । पार्टीमा आफूलाई लागेका कुरा बोल्न नडराउने नेता नेपाल यतिबेला आफ्नो पार्टी र नेपाली कांग्रेस लगायतले गरेको आन्दोलनप्रति सन्तुष्ट देखिनुहुन्न । एमाओवादी नेता प्रचण्डले पार्ने प्रलोभनमा नेताहरु फस्ने गरेको उहाँको आरोप छ । शुक्रबार पार्टी कार्यालय बल्खुमा अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै नेता नेपालले वार्ताको कुरै नगरी आन्दोलनमा जानुपर्ने र ‘रातो बिरालो’लाई पिटेरै तह लगाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
विपक्षी दलहरुले आन्दोलनको घोषणा गर्नुको अर्थ अब वार्ता र संवादको सम्भावना पूरै सकिएको हो ?
वार्ताको सम्भावना अब पूर्णरुपमा सकिएको छ । तर, हाम्रा शीर्ष नेताहरुलाई आन्दोलन भनेर जेलाई भनिरहनुभएको छ, म चाँहि यसरी आन्दोलन होला भन्ने ठान्दिँन ।
किन ?
किनभने अहिलेसम्म पनि साथीहरुले सत्ताको प्रकृतिलाई चिन्न सक्नुभएको छैन वा चाहनुभएको छैन । अहिलेको लडाइँ भनेको निरंकुशतन्त्र भर्सेस लोकतन्त्र हो । अहिले एमाओवादीले सम्पूर्णरुपले निरंकुशताको अभ्यास गरिरहेको छ । हाम्रो विरोध बाबुराम वा प्रचण्डप्रति नभएर उहाँहरुले अख्तियार गरेको निरंकुशताप्रति हो । म दक्षिणपन्थी निरंकुशता र उग्र वामपन्थी निरंकुशतालाई एउटै ठान्छु । हिजो ज्ञानेन्द्रपथमा मुलुक गएपछि जसरी हामीले जनतासँग एकाकार भएर आन्दोलन गरेका थियौं, अहिले पनि त्यही उचाइमा गएर नगर्ने हो भने आन्दोलन हुँदैन ।
यो सरकार पनि ०५९ असोज १८ पछिको ज्ञानेन्द्रकै पालाको जस्तो हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
मैले गत जेठ १५ को दिनलाई असोज १८ सँग तुलना गरेको छु ।
आफूसँग सहकार्य गरिरहेका दलले चलाएको सरकारलाई ज्ञानेन्द्रसँग तुलना गर्नका लागि के आधार छ ?
आधार छ । निर्वाचन आयोग रित्तिँदैछ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै सिद्धियो । यसलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा प्रतिपक्षहरुले पनि ध्यान दिएनन् । अब हेर्दै जानुहोला, सर्वोच्च अदालत पनि यसैगरी रित्तिन्छ । यो उग्र वामपन्थी चेत हामीले पनि भोगेर आएका हौं । आफूले भोगेको हुनाले मैले यसलाई छिटो देखेको हो कि । अहिले पनि पालुङटारको निर्णयबाट एमाओवादी नेताहरु बाहिरिनुभएको छैन । आजभोलि एमाओवादी नेताहरु जनताको संविधान भन्न थाल्नुभएको छ । निरंकुशता भनेको रातो भए पनि कालो भए पनि बिरालोले दूधै खान्छ । अहिलेको रातो बिरालो उग्र वामपन्थी निरंकुशता हो, यसलाई माया गर्नु हुन्न, यसलाई पनि हामीले चुटेरै तह लगाउनुपर्छ । हाम्रो झलनाथजीले घोडाबाट लतार्छौं भनेर भाषणचाहिँ गर्नुभएको छ, तर यसरी घोडाबाट लतार्ने आन्दोलन नै हुँदैन ।
यसको मतलब अहिले विपक्षीले घोषणा गरेको आन्दोलनको तरिका तपाईलाई चित्त बुझेको छैन ?
यो आन्दोलनको तरिकै ठीक भएन । यो सरकार निरंकुश छ, योसँग वार्ता होइन, आन्दोलनको भाषामात्रै बोल्न सकिन्छ । हामीलाई सत्ता चाहिएको छैन, हामीलाई लोकतन्त्र चाहिएको छ भनेर जानुभएन भने कोही पनि आउँदैनन् आन्दोलनमा । प्रधानमन्त्री फेर्न कोही आउँदैन । यो आन्दोलन प्रधानमन्त्री फेर्नका लागि होइन, शासन प्रणाली फेर्ने लडाइँ हो भनेर जानुपर्छ ।
माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर गल्ती भयो भन्ने लाग्न थालेको हो तपाइहरुलाई ?
यसमा त गल्ती भएको छैन । कि तपाईले निरन्तर हत्याको श्रंखला जारी रहन दिनुपर्दथ्यो, यात युद्धमा हराउने विदेशीहरुको सहायता लिनुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले जतिसुकै गफ गरे पनि नेपाली सेनाले हराउन नसकेकै हो । दुबै विन-विन पोजिसनमै थिए । त्योबेला राष्ट्रलाई जोगाउन बाह्रबुँदे सम्झौता राम्रो काम भएको हो । पछि गिरिजाले एमालेलाई तह लगाउन माओवादीलाई ८४ सीट दिएर गल्ती गरे । प्रचण्डले गिरिजालाई राष्ट्रपतिको लोभ देखाए । गिरिजा मरेपछि माधव नेपाललाई प्रचण्डले एक रातभरि राष्ट्रपति बनाए । हरेक मान्छेलाई लोभ देखाएर माओवादीले आफ्नो पोजिसन यस्तो बनायो । माओवादीले चुनाव जितेर पनि आएको होइन । यो सबै कुरा गिरिजाले बाँचुञ्जेल बुझेनन् । उनी आफू पनि लडे, एमालेलाई पनि लडाए ।
तपाईको विचारमा विपक्षी दलहरु कहाँनेर चुकिरहेका छन् ?
समकालीन राजनीतिमा म प्रचण्डको कुबुद्धिलाई मान्छु । प्रचण्डमा बुद्धि भैदिएको भए उनी धेरै ठूला मान्छे हुन्थे । तर, उनी कुबुद्धि भएका मान्छे रहेछन् । उनी जसलाई पनि लफन्ड्याउँछन् । उनले गिरिजालाई पहिलो राष्ट्रपति बनाए, माधव नेपाललाई दोस्रो राष्ट्रपति बनाए । अस्ति उनैले सुशील जी तपाई तयार हुनोस् भन्दै उनलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाइदिए । त्यसपछि नागरिक समाज नाम गरेका लोभीपापीहरुलाई पनि उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइहाले । नागरिक समाजको गोप्य बैठक पनि चल्यो । उनले प्रधान न्यायाधीशलाई पनि प्रधानमन्त्री दिँदैनन् । बाबुरामको ठाउँमा प्रधानमन्त्री हुन लायक कोही छ भने त्यो प्रचण्डमात्र हो भन्ने उनको बुझाइ छ । यो सच्चाइलाई हाम्रा कुनै पनि नेताहरुले बुझेनन् । वहाँहरुलाई पालो आउँछ कि भन्ने भ्रम भैराखेको छ । तर, एमाओवादीले आफ्नो पार्टी र आफ्नो मान्छेबाहेक दोस्रोलाई पालो दिनेवाला छैन ।
त्यसोभए अब विपक्षी दलले के गर्नुपर्छ ?
अब वार्ता नगर्ने । वार्तारहितको आन्दोलन गर्नुपर्छ ।
सरकार फेर्नका लागि आन्दोलन गरिएको हैन भन्नका लागि त सुशील कोइरालाको नाम पनि प्रस्ताव गर्न भएन होला नि हैन ?
कसैलाई अगाडि सार्नुपर्दैन । हामीलाई लोकतन्त्र चाहिएको छ । तत्कालको मुद्दामा सुशील कोइरालाले लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने बाबुरामले निरंकुशतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्नसम्म सकिन्छ, तर मान्छेको नाम लिएर आन्दोलन गर्नु हुँदैन ।
विपक्षी दलहरुले दैलेखबाट आन्दोलन गर्ने बताएका छन्, तपाईको विचारमा अब कसरी जानुपर्छ ?
त्यो बेकार छ । जब महान्यायधिवक्ताको पत्र सार्वजनिक भयो, त्यतिबेलै महान्यायधिवक्ताको कार्यालय घेर्न जानुपर्दथ्यो । कार्यालयभित्र १२/१५ जना छिरेर यो चिठी किन लेखिस्, तुरुन्त फिर्ता गर् भन्न सक्नुपर्दथ्यो । यत्रो खतरनाक निरंकुशता देख्दादेख्दै पनि उनीहरु अझै वार्तै गर्ने भन्दैछन् । अहिलेसम्म पनि विपक्षी नेताहरुको दृष्टिकोण ठीक छैन । वार्ता र आन्दोलन कुनै धर्तीमा पनि सँगसँगै हुँदैन । कि आन्दोलनको प्रेसरले वार्तामा पुग्नुपर्छ, कि वार्ता गरेर आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ । आन्दोलनको बलमा मात्रै वार्ता हुने हो । त्यसैले नेताहरुले आफ्नो सोच र चिन्तनलाई अझै परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।
अब तपाईको विश्लेषणमा मुलुकमा के हुन्छ ? जेठमा चुनाब होला ?
म त ०७१ सालको बैसाखसम्म पनि चुनाव भएछ भने आश्चर्य मान्नेछु । जवसम्म एमाओवादी सत्ताबाट बहिर्गमन गर्दैन, तबसम्म चुनाबै हुँदैन । प्रचण्डले झुक्किएर भनिहाले, २५ वर्षसम्म शासन गरिन्छ । योचाहिँ उनको भित्री चेत बोलेको हो । यसलाई हामी कसैले पक्रन सकेनौं ।
अब आन्दोलनको एजेन्डा केलाई बनाउने त संविधानसभा पुनस्र्थापना भन्ने हो कि ?
हामीले ज्ञानेन्द्र विरुद्ध के आधारमा आन्दोलन गरेका थियौं, त्यति सम्झिए पुग्छ । त्यो दक्षिणपन्थी निरंकुशता थियो, यो उग्रपन्थी निरंकुशता हो ।
ज्ञानेन्द्रका पालामा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना स्पष्ट एजेन्डा थियो नि हैन र ?
त्यो त पछि गएर टुंगिएको हो, शुरुमै संसद्को पुनर्स्थापना गर्न कसैले भनेको थिएन । यो आन्दोलन पनि संविधानसभा पुनस्थापनामा पुग्दैन भन्न सकिन्न । किनभने संविधानसभालाई बलात् नै खोसिएको हो । तर, अहिल्यै संविधानसभा पुनस्थापनाका लागि आन्दोलन बढाउनुपर्छ भन्नु हुँदैन । हामीले निरंकुशताविरोधी आन्दोलन नै भन्नुपर्छ । पुनस्थापनाको पासा त प्रचण्डले फालिसकेकै छन् नि ।
आन्दोलन नै गर्ने भनिसकेपछि कुन एजेन्डामा जाने प्रस्थानविन्दु त चाहिएला नि ?
अहिले माग्दाखेरि केन्द्रीय होइन, स्थानीय चुनावको माग गर्नुपर्छ । हाल भैरहेको भ्रष्टाचार रोक्नका लागि पनि स्थानीय निकायको चुनाव जरुरी छ ।
आन्दोलनको केन्द्रीय एजेन्डा नि ?
अहिले म कुन ठाउँमा पुगेको छु भने सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनुपर्छ । यस्तो सरकारमा बस्ने मान्छेले चुनाव लड्न पाउँदैन । समानुपातिकमा पनि उसले आफ्नो नाम टाँस्न पाउँदैन र २६ जनामा पनि नाम हाल्न पाउँदैन । उसको अधिकार भनेको निर्वाचन आयोग गठन गर्ने र चुनाव गराउनेमात्र हुनुपर्छ । निर्वाचन एकैचोटि दुबै तहमा गराउनुपर्छ । तल छाडेर माथिको मात्रै चुनाव गराइनु हुँदैन । निर्वाचन आयोग रित्तिन लाग्दा विपक्षीले जोगाउन सकेनन् । प्रचण्डले पछि सहमतिमा बनाऔंला भनेर मख्ख पारेछन् । पहिले अरु कुरा नगर, चुनाव गर्ने भए निर्वाचन आयोग बनाऊ भन्न सक्नुपथ्र्यो। निर्वाचन आयोग नबनाउनेले कसरी चुनाव गर्छ ? प्रचण्डले जे भन्छन्, साथीहरु त्यसैमा बग्दै जानुभयो ।
तपाईले पूर्व प्रधानन्यायधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने त भन्नुभयो, तर नेपाली कांगेसले सुशीलको विकल्प खोज्न मान्ला र ?
नमान्लामात्रै होइन, रामचन्द्रजीले वार्ता र आन्दोलन सँगै लानुपर्छ भन्नुभएको छ । यो त वहाँहरुले बुझ्नुपर्यो नि । कांग्रेसले नमान्ला, प्रचण्डले नमान्लान्, कमल थापाले नमान्लान्, योसँग सरोकार राख्नुहँदैन ।
कांग्रेसको मात्रै के कुरा गर्नु एमालेकै बैठकमा माधव नेपालले यस्तो प्रस्ताव राख्दा नेताहरुले मानेनन् रे त ?
एउटै मान्छेका पछि लागिराख्दा कुरो नमिल्न पनि सक्छ भनेर माधवजीले भन्नुभएको हो । उहाँले बोल्नै पाउनुहुन्न त भन्ने मिलेन नि । म त शुरुदेखि नै बाबुरामको ठाउँमा केपी ओली, रामबहादुर, श्यामबहादुर भन्ने पक्षमै छैन । खास गरेर बिप्पा सम्झौतादेखि नै बाबुरामप्रति मेरो आशंका हो । इमिग्रेसन सुरक्षाको विषयमा पनि आशंका बढ्यो ।
विपक्षीको आन्दोलनमा उपेन्द्र यादवहरु आउनै लागेका थिए, सुशील कोइरालाकै कारण पछि हटे भन्ने छ नि ?
अहिले हामीले कांग्रेसलाई आन्दोलनबाट बाहिर जान दिनु हुँदैन । र, अरुलाई पनि दिनु हुँदैन । उपेन्द्र यादवहरु किन गए भन्ने मलाई नसोध्नु न नेताहरुलाई नै सोध्नोस् । त्यहीबेला माधव नेपालले अर्को मान्छेलाई बनाऔंला आउनोस् भनेको भए केही बिग्रन्नथ्यो । त्यहाँ केही नभन्ने अनि यहाँ (बल्खुमा) आएर भनेको भरमा मान्छेले मान्दैनन् । त्यही भएर उनीहरुले मानेनन् । आन्दोलन गर्ने हो भने सबैलाई समेट्न सक्नुपर्छ । सुसीलको नाम आउनेवित्तिकै माओवादी (वैद्यपक्ष) आन्दोलनमा आउँदैन । नेताहरुलाई यसबारे सामान्य ज्ञान हुनुपर्ने हो । मेरो विचारमा सबैलाई मान्य हुने नाम भनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै हुन् ।
तपाईको विचारमा अब यो आन्दोलन कहिले पार लाग्ला ? फागुन, चैत्र वा बैसाख ?
यो आन्दोलन मेरो हिसाबमा घटीमा दुईवर्ष, बढीमा पाँचवर्ष जान्छ । किनभने बाबुरामका प्रभु अन्तै छन् । प्रचण्ड पनि बाबुरामका प्रभु हैनन् । त्यसैले आन्दोलन दुईवर्षभन्दा ढी समयका लागि तय गरिनुपर्छ । आन्दोलनलाई राष्ट्रियतासँग जोड्नुपर्छ । तर, नेताहरु भारतको विरोध गर्न डराइराखेका छन् । त्यो भारतले के गर्छ ? हदैभए नेताका छोरोछोरीलाई छात्रवृत्ति दिन छाड्ला ।
०४६ सालको परिवर्तनपछि नेकपा एमाले नेपाली राजनीतिको उदीयमान शक्ति थियो, तर अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुको कारण के हो ?
जव ०५३ सालमा कांग्रेसले सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुन हुन्छ भने हामीले पनि लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन मिल्छ भन्ने निर्णय जव स्थायी कमिटीले गर्यो, त्यही दिनबाट हामी स्खलनतिर लाग्यौं । त्यसपछि स्खलन निरन्तर अगाडि बढ्दै गयो ।
अहिले पनि विपक्षी गठबन्धनमा कार्यक्रमहरुमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालकै छेउमा सूर्यबहादुर थापा देखिनु त्यसैको सिलसिला हो ?
सरकार र आन्दोलन अलि फरक छ । जनताको बहुदलीय जनवादले दिएको शिक्षा के हो भने आफ्नो नेतृत्वमा आफ्नो कार्यक्रम लागू हुने गरी सरकारमा जान सकिन्छ । तर, अर्काको पार्टीको प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो कार्यक्रम कसरी लाने ? आन्दोलन त बेग्लै पाटो हो, यसमा सिंगो शक्तिलाई परिचालन गर्नुपर्छ ।
एमालेमा स्खलनका अरु शिलसिला के हुन् ?
हामीले नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त बहुदलीय जनवाद हो भनेका छौं । यसो भनिसकेपछि हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद भनिरहनै पर्दैन । नेपालको मार्क्सवाद भनेकै जनताको बहुदलीय जनवाद हो । मचाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवाद भनिरहन जरुरी छैन भन्छु, तर साथीहरुचाँहि तलको प्रतिवादलाई सम्झाउनै सक्नुहुन्न । महाधिवेशन हलमा पनि लेनिनको फोटो किन राखिएन भनेर हल्ला चलेपछि हतार-हतार ल्याइयो । लेनिनको तानाशाही संगठनात्मक सिद्धान्त हामीसँग मिल्दैन भन्न सक्नुपर्थ्यो ।
नेताभन्दा कार्यकर्ता अलि वायाँ रहेछन् हैन एमालेमा ?
वायाँ भन्दा पनि हामी पढ्दैनौं क्या । त्यही मदन भण्डारीकै रचना पढ्ने हो भने पनि सबै कुरो त्यहीँ छ । पढ्दीने हो भने समस्यै पर्नै थिएन । अर्को कुरा ६० वर्ष नाघेपछि मान्छे बूढो हुँदोरहेछ । उहिले माओत्सेतुङ्गको दर्शन पढेर आएको मान्छे मार्क्सबादी हुनै सक्दैन ।
भनेपछि एमालेको नेतृत्व तहमा नयाँ मान्छे नभएकाले पनि समस्या परिरहेको रहेछ हैन ?
एकदम । हिजो साथीहरुले ७० वर्ष पुगेपछि नेतृत्वमा नबस्ने भनेछन् । मैले त ६० वर्षपुगेपछि बस्न हुँदैन भनिराखेको छु । ६० वर्ष अवकाशको राम्रो उमेर हो । नेताहरु किन ७० को कुरो उठाइरहनुभएको छ भने उहाँहरु अझै एक कार्यकाल खान खोज्दै हुनुहुन्छ । यस्तो केटाकेटी काम पनि गर्न हुन्छ ? भारतमोहनजी बाहेक हाम्रा धेरै नेताहरु ००५ सालका छन् । अहिले ६५ भए, पाँचवर्षपछि ७० पुग्छन् । त्यसैले ७० वर्षसम्म खाइहालौं भन्ने योजनामा छन् ।
विपक्षी दलहरुले आन्दोलनको घोषणा गर्नुको अर्थ अब वार्ता र संवादको सम्भावना पूरै सकिएको हो ?
वार्ताको सम्भावना अब पूर्णरुपमा सकिएको छ । तर, हाम्रा शीर्ष नेताहरुलाई आन्दोलन भनेर जेलाई भनिरहनुभएको छ, म चाँहि यसरी आन्दोलन होला भन्ने ठान्दिँन ।
किन ?
किनभने अहिलेसम्म पनि साथीहरुले सत्ताको प्रकृतिलाई चिन्न सक्नुभएको छैन वा चाहनुभएको छैन । अहिलेको लडाइँ भनेको निरंकुशतन्त्र भर्सेस लोकतन्त्र हो । अहिले एमाओवादीले सम्पूर्णरुपले निरंकुशताको अभ्यास गरिरहेको छ । हाम्रो विरोध बाबुराम वा प्रचण्डप्रति नभएर उहाँहरुले अख्तियार गरेको निरंकुशताप्रति हो । म दक्षिणपन्थी निरंकुशता र उग्र वामपन्थी निरंकुशतालाई एउटै ठान्छु । हिजो ज्ञानेन्द्रपथमा मुलुक गएपछि जसरी हामीले जनतासँग एकाकार भएर आन्दोलन गरेका थियौं, अहिले पनि त्यही उचाइमा गएर नगर्ने हो भने आन्दोलन हुँदैन ।
यो सरकार पनि ०५९ असोज १८ पछिको ज्ञानेन्द्रकै पालाको जस्तो हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
मैले गत जेठ १५ को दिनलाई असोज १८ सँग तुलना गरेको छु ।
आफूसँग सहकार्य गरिरहेका दलले चलाएको सरकारलाई ज्ञानेन्द्रसँग तुलना गर्नका लागि के आधार छ ?
आधार छ । निर्वाचन आयोग रित्तिँदैछ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै सिद्धियो । यसलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा प्रतिपक्षहरुले पनि ध्यान दिएनन् । अब हेर्दै जानुहोला, सर्वोच्च अदालत पनि यसैगरी रित्तिन्छ । यो उग्र वामपन्थी चेत हामीले पनि भोगेर आएका हौं । आफूले भोगेको हुनाले मैले यसलाई छिटो देखेको हो कि । अहिले पनि पालुङटारको निर्णयबाट एमाओवादी नेताहरु बाहिरिनुभएको छैन । आजभोलि एमाओवादी नेताहरु जनताको संविधान भन्न थाल्नुभएको छ । निरंकुशता भनेको रातो भए पनि कालो भए पनि बिरालोले दूधै खान्छ । अहिलेको रातो बिरालो उग्र वामपन्थी निरंकुशता हो, यसलाई माया गर्नु हुन्न, यसलाई पनि हामीले चुटेरै तह लगाउनुपर्छ । हाम्रो झलनाथजीले घोडाबाट लतार्छौं भनेर भाषणचाहिँ गर्नुभएको छ, तर यसरी घोडाबाट लतार्ने आन्दोलन नै हुँदैन ।
यसको मतलब अहिले विपक्षीले घोषणा गरेको आन्दोलनको तरिका तपाईलाई चित्त बुझेको छैन ?
यो आन्दोलनको तरिकै ठीक भएन । यो सरकार निरंकुश छ, योसँग वार्ता होइन, आन्दोलनको भाषामात्रै बोल्न सकिन्छ । हामीलाई सत्ता चाहिएको छैन, हामीलाई लोकतन्त्र चाहिएको छ भनेर जानुभएन भने कोही पनि आउँदैनन् आन्दोलनमा । प्रधानमन्त्री फेर्न कोही आउँदैन । यो आन्दोलन प्रधानमन्त्री फेर्नका लागि होइन, शासन प्रणाली फेर्ने लडाइँ हो भनेर जानुपर्छ ।
माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर गल्ती भयो भन्ने लाग्न थालेको हो तपाइहरुलाई ?
यसमा त गल्ती भएको छैन । कि तपाईले निरन्तर हत्याको श्रंखला जारी रहन दिनुपर्दथ्यो, यात युद्धमा हराउने विदेशीहरुको सहायता लिनुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले जतिसुकै गफ गरे पनि नेपाली सेनाले हराउन नसकेकै हो । दुबै विन-विन पोजिसनमै थिए । त्योबेला राष्ट्रलाई जोगाउन बाह्रबुँदे सम्झौता राम्रो काम भएको हो । पछि गिरिजाले एमालेलाई तह लगाउन माओवादीलाई ८४ सीट दिएर गल्ती गरे । प्रचण्डले गिरिजालाई राष्ट्रपतिको लोभ देखाए । गिरिजा मरेपछि माधव नेपाललाई प्रचण्डले एक रातभरि राष्ट्रपति बनाए । हरेक मान्छेलाई लोभ देखाएर माओवादीले आफ्नो पोजिसन यस्तो बनायो । माओवादीले चुनाव जितेर पनि आएको होइन । यो सबै कुरा गिरिजाले बाँचुञ्जेल बुझेनन् । उनी आफू पनि लडे, एमालेलाई पनि लडाए ।
तपाईको विचारमा विपक्षी दलहरु कहाँनेर चुकिरहेका छन् ?
समकालीन राजनीतिमा म प्रचण्डको कुबुद्धिलाई मान्छु । प्रचण्डमा बुद्धि भैदिएको भए उनी धेरै ठूला मान्छे हुन्थे । तर, उनी कुबुद्धि भएका मान्छे रहेछन् । उनी जसलाई पनि लफन्ड्याउँछन् । उनले गिरिजालाई पहिलो राष्ट्रपति बनाए, माधव नेपाललाई दोस्रो राष्ट्रपति बनाए । अस्ति उनैले सुशील जी तपाई तयार हुनोस् भन्दै उनलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाइदिए । त्यसपछि नागरिक समाज नाम गरेका लोभीपापीहरुलाई पनि उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइहाले । नागरिक समाजको गोप्य बैठक पनि चल्यो । उनले प्रधान न्यायाधीशलाई पनि प्रधानमन्त्री दिँदैनन् । बाबुरामको ठाउँमा प्रधानमन्त्री हुन लायक कोही छ भने त्यो प्रचण्डमात्र हो भन्ने उनको बुझाइ छ । यो सच्चाइलाई हाम्रा कुनै पनि नेताहरुले बुझेनन् । वहाँहरुलाई पालो आउँछ कि भन्ने भ्रम भैराखेको छ । तर, एमाओवादीले आफ्नो पार्टी र आफ्नो मान्छेबाहेक दोस्रोलाई पालो दिनेवाला छैन ।
त्यसोभए अब विपक्षी दलले के गर्नुपर्छ ?
अब वार्ता नगर्ने । वार्तारहितको आन्दोलन गर्नुपर्छ ।
सरकार फेर्नका लागि आन्दोलन गरिएको हैन भन्नका लागि त सुशील कोइरालाको नाम पनि प्रस्ताव गर्न भएन होला नि हैन ?
कसैलाई अगाडि सार्नुपर्दैन । हामीलाई लोकतन्त्र चाहिएको छ । तत्कालको मुद्दामा सुशील कोइरालाले लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने बाबुरामले निरंकुशतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्नसम्म सकिन्छ, तर मान्छेको नाम लिएर आन्दोलन गर्नु हुँदैन ।
विपक्षी दलहरुले दैलेखबाट आन्दोलन गर्ने बताएका छन्, तपाईको विचारमा अब कसरी जानुपर्छ ?
त्यो बेकार छ । जब महान्यायधिवक्ताको पत्र सार्वजनिक भयो, त्यतिबेलै महान्यायधिवक्ताको कार्यालय घेर्न जानुपर्दथ्यो । कार्यालयभित्र १२/१५ जना छिरेर यो चिठी किन लेखिस्, तुरुन्त फिर्ता गर् भन्न सक्नुपर्दथ्यो । यत्रो खतरनाक निरंकुशता देख्दादेख्दै पनि उनीहरु अझै वार्तै गर्ने भन्दैछन् । अहिलेसम्म पनि विपक्षी नेताहरुको दृष्टिकोण ठीक छैन । वार्ता र आन्दोलन कुनै धर्तीमा पनि सँगसँगै हुँदैन । कि आन्दोलनको प्रेसरले वार्तामा पुग्नुपर्छ, कि वार्ता गरेर आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ । आन्दोलनको बलमा मात्रै वार्ता हुने हो । त्यसैले नेताहरुले आफ्नो सोच र चिन्तनलाई अझै परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।
अब तपाईको विश्लेषणमा मुलुकमा के हुन्छ ? जेठमा चुनाब होला ?
म त ०७१ सालको बैसाखसम्म पनि चुनाव भएछ भने आश्चर्य मान्नेछु । जवसम्म एमाओवादी सत्ताबाट बहिर्गमन गर्दैन, तबसम्म चुनाबै हुँदैन । प्रचण्डले झुक्किएर भनिहाले, २५ वर्षसम्म शासन गरिन्छ । योचाहिँ उनको भित्री चेत बोलेको हो । यसलाई हामी कसैले पक्रन सकेनौं ।
अब आन्दोलनको एजेन्डा केलाई बनाउने त संविधानसभा पुनस्र्थापना भन्ने हो कि ?
हामीले ज्ञानेन्द्र विरुद्ध के आधारमा आन्दोलन गरेका थियौं, त्यति सम्झिए पुग्छ । त्यो दक्षिणपन्थी निरंकुशता थियो, यो उग्रपन्थी निरंकुशता हो ।
ज्ञानेन्द्रका पालामा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना स्पष्ट एजेन्डा थियो नि हैन र ?
त्यो त पछि गएर टुंगिएको हो, शुरुमै संसद्को पुनर्स्थापना गर्न कसैले भनेको थिएन । यो आन्दोलन पनि संविधानसभा पुनस्थापनामा पुग्दैन भन्न सकिन्न । किनभने संविधानसभालाई बलात् नै खोसिएको हो । तर, अहिल्यै संविधानसभा पुनस्थापनाका लागि आन्दोलन बढाउनुपर्छ भन्नु हुँदैन । हामीले निरंकुशताविरोधी आन्दोलन नै भन्नुपर्छ । पुनस्थापनाको पासा त प्रचण्डले फालिसकेकै छन् नि ।
आन्दोलन नै गर्ने भनिसकेपछि कुन एजेन्डामा जाने प्रस्थानविन्दु त चाहिएला नि ?
अहिले माग्दाखेरि केन्द्रीय होइन, स्थानीय चुनावको माग गर्नुपर्छ । हाल भैरहेको भ्रष्टाचार रोक्नका लागि पनि स्थानीय निकायको चुनाव जरुरी छ ।
आन्दोलनको केन्द्रीय एजेन्डा नि ?
अहिले म कुन ठाउँमा पुगेको छु भने सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनुपर्छ । यस्तो सरकारमा बस्ने मान्छेले चुनाव लड्न पाउँदैन । समानुपातिकमा पनि उसले आफ्नो नाम टाँस्न पाउँदैन र २६ जनामा पनि नाम हाल्न पाउँदैन । उसको अधिकार भनेको निर्वाचन आयोग गठन गर्ने र चुनाव गराउनेमात्र हुनुपर्छ । निर्वाचन एकैचोटि दुबै तहमा गराउनुपर्छ । तल छाडेर माथिको मात्रै चुनाव गराइनु हुँदैन । निर्वाचन आयोग रित्तिन लाग्दा विपक्षीले जोगाउन सकेनन् । प्रचण्डले पछि सहमतिमा बनाऔंला भनेर मख्ख पारेछन् । पहिले अरु कुरा नगर, चुनाव गर्ने भए निर्वाचन आयोग बनाऊ भन्न सक्नुपथ्र्यो। निर्वाचन आयोग नबनाउनेले कसरी चुनाव गर्छ ? प्रचण्डले जे भन्छन्, साथीहरु त्यसैमा बग्दै जानुभयो ।
तपाईले पूर्व प्रधानन्यायधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने त भन्नुभयो, तर नेपाली कांगेसले सुशीलको विकल्प खोज्न मान्ला र ?
नमान्लामात्रै होइन, रामचन्द्रजीले वार्ता र आन्दोलन सँगै लानुपर्छ भन्नुभएको छ । यो त वहाँहरुले बुझ्नुपर्यो नि । कांग्रेसले नमान्ला, प्रचण्डले नमान्लान्, कमल थापाले नमान्लान्, योसँग सरोकार राख्नुहँदैन ।
कांग्रेसको मात्रै के कुरा गर्नु एमालेकै बैठकमा माधव नेपालले यस्तो प्रस्ताव राख्दा नेताहरुले मानेनन् रे त ?
एउटै मान्छेका पछि लागिराख्दा कुरो नमिल्न पनि सक्छ भनेर माधवजीले भन्नुभएको हो । उहाँले बोल्नै पाउनुहुन्न त भन्ने मिलेन नि । म त शुरुदेखि नै बाबुरामको ठाउँमा केपी ओली, रामबहादुर, श्यामबहादुर भन्ने पक्षमै छैन । खास गरेर बिप्पा सम्झौतादेखि नै बाबुरामप्रति मेरो आशंका हो । इमिग्रेसन सुरक्षाको विषयमा पनि आशंका बढ्यो ।
विपक्षीको आन्दोलनमा उपेन्द्र यादवहरु आउनै लागेका थिए, सुशील कोइरालाकै कारण पछि हटे भन्ने छ नि ?
अहिले हामीले कांग्रेसलाई आन्दोलनबाट बाहिर जान दिनु हुँदैन । र, अरुलाई पनि दिनु हुँदैन । उपेन्द्र यादवहरु किन गए भन्ने मलाई नसोध्नु न नेताहरुलाई नै सोध्नोस् । त्यहीबेला माधव नेपालले अर्को मान्छेलाई बनाऔंला आउनोस् भनेको भए केही बिग्रन्नथ्यो । त्यहाँ केही नभन्ने अनि यहाँ (बल्खुमा) आएर भनेको भरमा मान्छेले मान्दैनन् । त्यही भएर उनीहरुले मानेनन् । आन्दोलन गर्ने हो भने सबैलाई समेट्न सक्नुपर्छ । सुसीलको नाम आउनेवित्तिकै माओवादी (वैद्यपक्ष) आन्दोलनमा आउँदैन । नेताहरुलाई यसबारे सामान्य ज्ञान हुनुपर्ने हो । मेरो विचारमा सबैलाई मान्य हुने नाम भनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै हुन् ।
तपाईको विचारमा अब यो आन्दोलन कहिले पार लाग्ला ? फागुन, चैत्र वा बैसाख ?
यो आन्दोलन मेरो हिसाबमा घटीमा दुईवर्ष, बढीमा पाँचवर्ष जान्छ । किनभने बाबुरामका प्रभु अन्तै छन् । प्रचण्ड पनि बाबुरामका प्रभु हैनन् । त्यसैले आन्दोलन दुईवर्षभन्दा ढी समयका लागि तय गरिनुपर्छ । आन्दोलनलाई राष्ट्रियतासँग जोड्नुपर्छ । तर, नेताहरु भारतको विरोध गर्न डराइराखेका छन् । त्यो भारतले के गर्छ ? हदैभए नेताका छोरोछोरीलाई छात्रवृत्ति दिन छाड्ला ।
०४६ सालको परिवर्तनपछि नेकपा एमाले नेपाली राजनीतिको उदीयमान शक्ति थियो, तर अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुको कारण के हो ?
जव ०५३ सालमा कांग्रेसले सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुन हुन्छ भने हामीले पनि लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन मिल्छ भन्ने निर्णय जव स्थायी कमिटीले गर्यो, त्यही दिनबाट हामी स्खलनतिर लाग्यौं । त्यसपछि स्खलन निरन्तर अगाडि बढ्दै गयो ।
अहिले पनि विपक्षी गठबन्धनमा कार्यक्रमहरुमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालकै छेउमा सूर्यबहादुर थापा देखिनु त्यसैको सिलसिला हो ?
सरकार र आन्दोलन अलि फरक छ । जनताको बहुदलीय जनवादले दिएको शिक्षा के हो भने आफ्नो नेतृत्वमा आफ्नो कार्यक्रम लागू हुने गरी सरकारमा जान सकिन्छ । तर, अर्काको पार्टीको प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो कार्यक्रम कसरी लाने ? आन्दोलन त बेग्लै पाटो हो, यसमा सिंगो शक्तिलाई परिचालन गर्नुपर्छ ।
एमालेमा स्खलनका अरु शिलसिला के हुन् ?
हामीले नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त बहुदलीय जनवाद हो भनेका छौं । यसो भनिसकेपछि हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद भनिरहनै पर्दैन । नेपालको मार्क्सवाद भनेकै जनताको बहुदलीय जनवाद हो । मचाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवाद भनिरहन जरुरी छैन भन्छु, तर साथीहरुचाँहि तलको प्रतिवादलाई सम्झाउनै सक्नुहुन्न । महाधिवेशन हलमा पनि लेनिनको फोटो किन राखिएन भनेर हल्ला चलेपछि हतार-हतार ल्याइयो । लेनिनको तानाशाही संगठनात्मक सिद्धान्त हामीसँग मिल्दैन भन्न सक्नुपर्थ्यो ।
नेताभन्दा कार्यकर्ता अलि वायाँ रहेछन् हैन एमालेमा ?
वायाँ भन्दा पनि हामी पढ्दैनौं क्या । त्यही मदन भण्डारीकै रचना पढ्ने हो भने पनि सबै कुरो त्यहीँ छ । पढ्दीने हो भने समस्यै पर्नै थिएन । अर्को कुरा ६० वर्ष नाघेपछि मान्छे बूढो हुँदोरहेछ । उहिले माओत्सेतुङ्गको दर्शन पढेर आएको मान्छे मार्क्सबादी हुनै सक्दैन ।
भनेपछि एमालेको नेतृत्व तहमा नयाँ मान्छे नभएकाले पनि समस्या परिरहेको रहेछ हैन ?
एकदम । हिजो साथीहरुले ७० वर्ष पुगेपछि नेतृत्वमा नबस्ने भनेछन् । मैले त ६० वर्षपुगेपछि बस्न हुँदैन भनिराखेको छु । ६० वर्ष अवकाशको राम्रो उमेर हो । नेताहरु किन ७० को कुरो उठाइरहनुभएको छ भने उहाँहरु अझै एक कार्यकाल खान खोज्दै हुनुहुन्छ । यस्तो केटाकेटी काम पनि गर्न हुन्छ ? भारतमोहनजी बाहेक हाम्रा धेरै नेताहरु ००५ सालका छन् । अहिले ६५ भए, पाँचवर्षपछि ७० पुग्छन् । त्यसैले ७० वर्षसम्म खाइहालौं भन्ने योजनामा छन् ।
No comments:
Post a Comment